(DA merger news) केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते और सैलरी में एक निश्चित अंतराल के बाद सरकार के द्वारा बढ़ोतरी की जाती है। अभी लेटेस्ट बढ़ोतरी की अगर बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा इसमें अभी कुछ समय पहले ही बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से डीए और डीआर (DA and DR hike) बढ़कर जाएगा, जो कि 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगा। सरकार का फैसला 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। पिछले साल 24 मार्च 2023 को केंद्रीय सरकार ने 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की (7 pay commission updates) थी।
केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते को 3 प्रतिशत तक और बढ़ा तो दिया है जिससें कि इसके बाद उन्हें मिलने वाला महंगई भत्ता 50 फीसदी (Dearness allownace) से बढ़कर 53 फीसदी हो गया था। इस बीच ऐसी चर्चाएं भी तेज हो गईं कि क्या जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते में संशोधन से पहले इस बढ़े हुए डीए को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज कर (DA merger with basic pay) दिया जाएगा? अगर आपके मन में भी यही सवाल घूम रहा है तो आपकी इस उलझन को हम सुलझाने वाले है।
DA और बेसि सैलरी को मर्ज करने की चर्चाएं तेज
ये तो आप जानते ही होंगे कि केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़़ी खुशखबरी देते हुए बीते दिनों डीए 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया था और ये 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। इस इजाफे के बाद महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने की संभावना (is there any Possibility of merging DA with basic salary) के बारे में चर्चा शुरू हो गई। शुरू होने के साथ ही इन चर्चाओं ने आग की तरह स्पीड पकड़ ली है। इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ते को बेसिक सैलरी में स्वतः ही मिला दिया जाएगा।
हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में सरकार ने अपना रुख बरकरार रखा है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन (basic salary updates) के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, फिर चाहे ये 50% की लिमिट को पार क्यों न कर गया हो। संबंधित मामले पर एक सीनियर ऑफिशियल के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि 5वें वेतन आयोग के दौरान 50% से ज्यादा होने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने की सिफारिश की गई थी। लेकिन इसके बाद इसे मुद्दे को शामिल नहीं किया (pay commission news) था।
एक्सपर्ट्स ने कह दी ये बात
केवल जानकारी ही नही, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट से भी ये साफ हो गया है कि डीए (Dearness allownace) को मूल वेतन के साथ मर्ज करने की कोई संभावनाएं नही है। क्योंकि रिपोर्ट में कई एक्सपर्ट्स के हवाले से भी DA को बेसिक सैलरी में मिलाने की संभावनाओं से इनकार किया गया है। करंजावाला एंड कंपनी के प्रिंसिपल एसोसिएट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विशाल गेहराना की मानें तो 5वें वेतन आयोग में सैलरी स्ट्रक्चर को सरल बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए मूल वेतन में मिलाने की सिफारिश की गई थी। इसे अनिश्चित काल तक DA Hike से बचने के तरीके के रूप में देखा गया था। हालांकि, 6वें और 7वें केंद्रीय वेतन आयोगों (6th and 7th Central Pay Commissions) के तहत इसे शामिल नहीं किया गया था।
इसके अलावा, अन्य एक्सपर्ट्स ने भी इस पर अपने विचार साझा किए है उनकी मानें तो बढ़ा हुआ डीए केंद्र सरकार के कर्मचारी के मूल वेतन (Basic Salary of employees) में शामिल नहीं किया जाएगा। लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिस, इंडिया के पार्टनर संजीव कुमार ने भी कहा कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में ऐसे किसी उपाय की सिफारिश नहीं की गई थी।
जान लें अब कब बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (dearness allowances of employees) में साल में 2 बार ही संशोधन किया जाता है। सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल में 2 बार DA और DR में संशोधन करती है। आमतौर पर साल के मार्च और सितंबर-अक्टूबर महीने में ये ऐलान किए जाते हैं। जो कि क्रमशः जनवरी और जुलाई से प्रभावी होते हैं। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को अप्रैल और अक्टूबर का वेतन 2-3 महीने के एरियर (DA arrears) के साथ मिलता है। अब डीए में अगली बढ़ोतरी के बारे में बात करें, तो नया DA Hike मार्च 2025 में होली के त्योहार से पहले घोषित किया जा सकता है। उससे पहले सरकार की ओर से इसमें कोई बदलाव नही किया जाएगा।
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