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बिहार में पेट्रोल-डीजल हुआ सस्ता, सरकार ने 22 प्रस्तावों को दी मंजूरी

 


डीजल पर वैट की दर 19% से घटाकर 16.37% या फिर 12.35 रु प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल पर वैट की दर को 26% से घटाकर 23.58% या 16.65 रु प्रति लीटर कर दिया गया है। ये फैसला पहले ही लिया जा चुका था, जिसे आज मीटिंग में औपचारिक अनुमति दी गई है। कैबिनेट की बैठक में सहरसा के मध निषेध अधीक्षक रहे अशरफ जमाल को बर्खास्त कर दिया गया है।

CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म हुई. इस मीटिंग में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. बैठक में सरकार ने 750 एंबुलेंस खरीद की मंजूरी दे दी है. इसके अलावा सरकार ने डीजल पर वैट 19 प्रतिशत से घटाकर 16.37 प्रतिशत और पेट्रोल पर वैट 26 प्रतिशत से घटाकर 23.58 प्रतिशत कर दिया है.
सरकार ने पटना में प्रस्तावित नए बस स्टैंड निर्माण के लिए बिहटा अंचल के कन्हौली में कुल 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए दो सौ सत्रह करोड़ छियालिस लाख चालीस हजार 21746.40 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है. वहीं, बिहटा के नजदीक कन्हौली में बनने वाले बस स्टैंड के लिए 217 करोड़ रूपये की मंजूरी दे दी गई, ये 50 एकड़ में बस स्टैंड बनकर तैयार होगा. इसके अलावा सारण के पहलेजा का और वैशाली का कुछ हिस्सा अब पटना क्षेत्र में आएगा.
छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1-7-2021 के प्रभाव से 189 प्रतिशत के स्थान पर 196 प्रतिशत महंगाई भत्ते की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है.
इसके अलावा डीजल पर वैट की दर 19% से घटाकर 16.37% या फिर 12.35 रु प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल पर वैट की दर को 26% से घटाकर 23.58% या 16.65 रु प्रति लीटर कर दिया गया है। ये फैसला पहले ही लिया जा चुका था, जिसे आज मीटिंग में औपचारिक अनुमति दी गई है। कैबिनेट की बैठक में सहरसा के मध निषेध अधीक्षक रहे अशरफ जमाल को बर्खास्त कर दिया गया है।
गांधी स्मृति संग्रहालय को बिहार आकस्मिता निधि से तीन करोड़ की मंजूरी मिल गई है.
पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में wi-fi कनेक्टिविटी बढ़ेगी. इसके लिए 79.11 करोड़ की मंजूरी दी गई.
सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 69 पदों पर बीपीएससी के जरिये बहाली होगी.
अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के लिए 18 करोड़ 96 लाख रूपये मंजूर कर दिए गए हैं.
सहरसा के तत्कालीन मद्य अधीक्षक अशरफ जमाल सेवा से बर्खास्त किए गए.
अनुसूचित विभाग के लिए बिहार ने अपने हिस्से से सभी राशि को दी मंजूरी दी गई. योजना के तहत 50-50 केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा होता है. 

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