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बिहार की बेटियों को मिलने वाले हैं 50 हजार रुपये, छात्राएं जरूर कर लें ये काम

 

बिहार की बेटियों के लिए बड़ी खबर है. जल्द ही उनके खात में 25000 से लेकर 50000 तक की बड़ी रकम आ सकती है. दरअसल, बिहार सरकार जल्द ही 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के लिए प्रोत्साहन राशियां बांटेगी.

इस योजना में अविवाहित इंटर पास छात्राएं और ग्रेजुएट छात्राएं दोनों ही शामिल हैं. इंटर पास अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपये और ग्रेजुएशन करने पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

ऐसे मिलेगा लाभ

जानकारी के मुताबिक, सीएम की इस योजना में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा. इस योजना का फायदा बिहार की बेटियों को उठाने के लिए चाहिए वह तय समय पर इस धन के लिए आवेदन करें. आवेदन कैसे करना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसकी जानकारी यहां दी जा रही है.

इस लिंक पर जाएं, रजिस्ट्रेशन करें

लाभार्थी छात्राएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इस लिंक https://edudbt.bih.nic.in/ पर जाएं

यहां योजना से जुड़े तीन लिंक मिलेंगे. शुरू के दो लिंक रजिस्ट्रेशन और लॉग इन के लिए हैं. वहीं तीसरा लिंक विश्वविद्यालय और विभाग के लिए है.

अभ्यर्थी शुरू के दो लिंक में से किसी एक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं. मांगी गई सारी जानकारियां भरें. पूरा फॉर्म भरने के बाद इसे सबमिट कर दीजिए. फॉर्म भरने के संबंध में पूरी प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर बताई गई है.

ये डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत जरूरी

'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' में रजिस्ट्रेशन के दौरान रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की पासबुक, 12th और ग्रेजुएशन, जिसके लिए अप्लाई कर रहे उसकी मार्कशीट और पासपोर्ट साइज की फोटो जरूरी है. आधिकारिक वेबसाइट पर सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद आप को जल्द ही इसका फायदा मिल जाएगा.

पांच लाख से ज्यादा छात्राएं होंगी लाभान्वित

नीतीश कुमार सरकार के इस फैसले लाखों की संख्या में इंटर और ग्रेजुएट परीक्षा देने वाली अविवाहित छात्राओं को फायदा मिलेगा. राशि का भुगतान जल्दी हो इसके लिए शिक्षा विभाग ने 400 करोड़ रुपये सभी जिलों को जारी कर दिया है.

इस बार करीब 4 लाख 12 हजार से ज्यादा इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25-25 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा. वहीं 1 लाख 24 हजार ग्रेजुएट छात्राओं को भी 50-50 हजार रुपये की राशि भुगतान प्रदेश सरकार करेगी. 

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