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बिहार मे लगेगी सौर प्लेट की फैक्टरी! हर गाँव मे लगेगें सोलर स्ट्रीट लाइट, नहीं रहेगा अब खराब

 


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों से पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाये जाने के मद्देनजर स्थलों के चयन को लेकर सर्वे तथा इसके रखरखाव की व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि बिहार मे बड़ी संख्या मे सोलर स्ट्रीट लाइट की जरूरत है। इसके लिए यहाँ इसकी फैक्ट्री स्थापित् करनी होगी, अतः इस दिशा मे समुचित कार्य करें। उन्होंने यह भी कहा कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

गुरुवार को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री ने सोलर स्ट्रीट लाइट योजना से संबंधित निर्देश पंचायती राज विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान दिये।मुख्यमंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा का कार्यान्वयन ठीक ढंग किया जाए तथा इसके लिए जारी की गई राशि का पंचायतों में योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करें।

उन्होंने सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए किए जाने वाले स्थल चयन को लेकर अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिया, ताकि कोई भी गाँव, इलाका इसके फायदे से वन्चित ना रह जाए। सीएम ने अधिकारियों को पन्चायत भवन के दोनों इंट्री प्वाइंट, अस्पतालों सहित अन्य जरूरी जगहों को ध्यान में रखते हुए स्थल का चयन करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने विशेष जोर देते हुए कहा कि हमलोगों का उद्देश्य सिर्फ सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना ही नहीं है, बल्कि उसका ठीक से रखरखाव करना है।

मेंटेनेंस की होगा प्रबंध

सीएम ने अधिकारियों से कहा कि ' यह हमेशा फंक्शनल रहे, इसके लिए मेंटेनेंस जरूरी है। रखरखाव का प्रावधान जरूर करें।' इससे पहले अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की तरफ से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लक्ष्य, इसके लिए स्थलों का चयन, रखरखाव, वित्तीय प्रबंधन आदि के संबंध में जानकारी दी गई। इसके साथ ही 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के कार्यान्वयन के संबंध में भी जानकारी दी गई। इसके लिए जारी की गई राशि के उपयोग को लेकर प्रस्तावित गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रेजेंटेशन के बाद दी।

इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार व चंचल कुमार, सचिव अनुपम कुमार और विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित थे, जबकि ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, मुख्य सचिव त्रिपुरारि शरण, पंचायती राज विभाग के निदेशक डॉ रंजीत कुमार सिंह, ब्रेडा के निदेशक आलोक कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे 

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