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बिहार के मछली पालकों को सरकार ने दी सौगात, तालाब और हैचरी के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी, गाड़ी और आइस बॉक्स के लिए भी मिलेगा पैसा

  

मछली पालकों की आय में बढ़ोतरी करने और इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए बिहार की नीतीश कुमार सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसी के तहत राज्य के मछली पालकों को एक और सौगात देने की घोषणा है. बिहार में अब मछली पालन के नए तालाब के निर्माण पर राज्य सरकार की तरफ से 90 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी. साथ ही मछली बेचने के लिए गाड़ी और आइस बॉक्स खरीदने पर भी अनुदान का प्रावधान है.

किसानों की आय दोगुना करने के लिए पारंपरिक खेती की जगह वैज्ञानित तरीके और नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके अलावा, खेती के साथ ही मछली पालन, मुर्गी पालन, पशु पालन जैसे अन्य पेशा को अपनाने के लिए किसानों को सरकारें प्रोत्साहित कर रही हैं. इसी सिलसिले में बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है.

इस वित्त वर्ष योजना के लिए 17 करोड़ की राशि स्वीकृत

बिहार सरकार मछली पालकों को नया तालाब और हैचरी निर्माण करने पर 90 प्रतिशत अनुदान देगी. इससे राज्य में मछली का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और वे समृद्धि का जीवन जी सकेंगे.

सरकार सिर्फ मछली पालने का ही इंतजाम सरकार नहीं कर रही है बल्कि उसे बेचने के लिए व्यवस्था बना रही है. इसी के तहत मछली को बाजार तक पहुंचाने के लिए गाड़ी और आइस बॉक्स खरीदने पर भी अनुदान दिया जाएगा. फिलहाल इस योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मछली पालकों को ही मिलेगा.

इस काम के लिए राज्य सरकार से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 17 करोड़ की राशि को स्वीकृति भी मिल गई है. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मुताबिक, इस योजना के तहत निजी जमीन पर बनाए गए तालाब के लिए भी सब्सिडी की व्यवस्था की गई है. वहीं पट्टे की जमीन पर 9 साल के कॉन्ट्रैक्ट वाली योजना में सब्सिडी का लाभ मिलेगा. राज्य सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक, सब्सिडी के पैसे एक साथ नहीं, बल्कि फेजवाइज दिए जाएंगे.

गाड़ी खरीदने पर 4.8 लाख रुपए तक मिलेगी सब्सिडी

योजना के तहत मछली उत्पादकों को सुरक्षित और सही समय पर मछली को बाजार तक पहुंचाने के लिए भी व्यवस्था की गई है. छोटे मछली पालकों को मोपेड गाड़ी के लिए अनुदान दिया जाएगा. वहीं बड़े मछली पालकों को तीन पहिया और चार पहिया गाड़ी की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी.

मछली उत्पादकों को गाड़ियों की कीमत के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा. योजना में फिलहाल मोपेड की खरीद पर 50 हजार, तीन पहिया वाहन के लिए 2.8 लाख और चार पहिया के लिए 4.8 लाख रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है. 

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