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हिमाचल प्रदेश में महंगी हुई बिजली

हिमाचल प्रदेश में महंगी हुई बिजली

हिमाचल / शिमला हिमाचल प्रदेश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत पर जोर का झटका लगेगा। इसके तहत अब हिमाचल प्रदेश में बिजली महंगी होगी। ताजा फैसले के अनुसार 125 से 300 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं की सबसिडी प्रति यूनिट एक रुपए 90 पैसे से घटाकर सिर्फ 90 पैसे कर दी है।

 इससे अधिक यूनिट खर्च करने पर एक रुपए पांच पैसे के स्थान पर मात्र 60 पैसे सबसिडी मिलेगी। इस फैसले से हिमाचल सरकार को उपभोक्ताओं को दी जाने वाली 110 करोड़ की सबसिडी की बचत होगी। बताते चलें कि राज्य में 20 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार 450 करोड़ की सबसिडी प्रदान कर रही है। इसमें 125 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले 11 लाख उपभोक्ता है।

 इन्हें दो रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट सबसिडी दी जा रही है। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है और इन्हें 76 करोड़ की सबसिडी यथावत जारी रहेगी। सभी उपभोक्ताओं को प्रदान किए जाने वाले उपदान के युक्तिकरण के लिए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ऐसे उपभोक्ता जो बिजली की कम खपत करते हैं,


 उनके मासिक बिलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे लगभग चार लाख उपभोक्ता जो 125 से 200 यूनिट प्रतिमाह बिजली की खपत करते हैं, उनके मासिक बिल 40 से 113 रुपए तक बढ़ेंगे। शेष उपभोक्ताओं को बिजली की खपत के अनुसार ही मासिक बिलों का भुगतान करना होगा। यहां यह बताना आवश्यक है कि पंजाब और उत्तराखंड में 125 से 300 यूनिट प्रतिमाह बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ता 6.59 रुपए तथा 3.27 रुपए प्रति यूनिट दर से भुगतान करते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह दर 2.62 रुपए है।

 300 यूनिट प्रतिमाह से अधिक बिजली की खपत कर रहे पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली के उपभोक्ता औसतन क्रमशः 7.06 रुपए, 5.90 रुपए, 5.72 रुपए तथा 6.50 रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान करते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह दर केवल 3.93 रुपए प्रति यूनिट है। युक्तिकरण के बाद भी प्रदेश में पड़ोसी राज्यों की तुलना में वसूली जाने वाली बिजली की दरें कम है,

 यह औसतन 3.36 प्रति यूनिट हैं। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है, ताकि अनुदान का सापेक्ष लाभ कम विद्युत खपत करने वाले अधिक उपभोक्ताओं को मिल सके तथा अन्य उपभोक्ताओं को विद्युत का उचित उपयोग करना चाहिए। इस कदम से सरकार की वार्षिक सौ करोड़ रुपए की बचत होगी, जिसका बेहतर उपयोग लोगों के कल्याण के लिए किया जा सकेगा।
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