हिमाचल में आज से कुछेक क्षेत्रों में मिलेगी ढील

will get relaxation in some areas from today in himachal
कर्फ्यू में बीते 27 दिनों से कैद प्रदेशवासियों को सोमवार से कुछेक क्षेत्रों में ढील दी गई है। यह ढील सरकारी दफ्तरों में कामकाज, कुछेक उद्योगों व फार्मा कंपनियों तथा मनरेगा जैसे काम शुरू करने को दी गई है। इस छूट का फायदा ग्रीन और ऑरैंज जोन के लोगों को मिलेगा। हॉटस्पॉट यानी रैड जोन में ढील नहीं दी जाएगी। रैड जोन वहां बनाए गए हैं, जहां कोविड-19 के पॉजीटिव मामले सामने आए हैं। प्रदेश के 6 जिलों चम्बा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, सिरमौर और सोलन में अब तक कोविड-19 पॉजीटिव मामले सामने आए हैं। शेष 6 जिलों में अब तक एक भी मामला नहीं आया। हॉटस्पॉट क्षेत्र से कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी तक रैड जोन होंगे। रैड जोन के साथ लगते संक्रमण संभावित क्षेत्र ऑरैंज जोन में भी कड़ी निगरानी की जाएगी। जोन की परिधि स्थानीय जिलाधीश तय करेंगे।

ट्रैवल हिस्ट्री वाले मजदूरों से नहीं ले सकेंगे काम
राज्य सरकार ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि जिन भी क्षेत्रों में छूट दी गई है, वहां स्थानीय कामगारों की मदद से ही काम किए जाएंगे। ट्रैवल हिस्ट्री वाले किसी भी मजदूर से काम नहीं करवाया जाएगा। आज से सभी प्रशासनिक सचिव व विभागाध्यक्ष दफ्तर आएंगे और 25 प्रतिशत कर्मचारियों के दफ्तर आने को लेकर विभागों द्वारा रणनीति तैयार की जाएगी। दुकानों को खोलने व बंद करने का निर्णय जिलाधीश पहले की तरह ले सकेंगे।

एसओपी तैयार करेंगे सरकारी विभाग
सरकारी विभाग आज स्टैंडर्ड ऑप्रेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी करेंगे। एसओपी में विभाग यह बताएंगे कि  मनरेगा, पीडब्ल्यूडी, पंचायती राज एवं ग्रामीण विभाग, जल शक्ति, कृषि व बागवानी इत्यादि विभागों के कौन-कौन से काम कैसे शुरू किए जाएंगे? इसके बाद सभी जिलों में एसओपी को जिलाधीश मंजूरी प्रदान करेंगे। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि कोविड-19 के कारण सभी जिलों में धारा 144 लागू है। इसलिए जिलाधीश एसओपी को एडजस्ट करके विभिन्न विभागों के काम की अधिसूचना जारी करेंगे।

एग्जिट प्लान में इन क्षेत्रों को मिली छूट
मैडीकल व स्वास्थ्य अधोसंरचना से जुड़े कार्यों व कुछेक उद्योगों को भी एग्जिट प्लान के तहत छूट दी गई है। दवा व सीमैंट उद्योगों सहित दूसरे उद्योगों को कर्मचारियों के ठहरने व खाने-पीने की व्यवस्था अपने कंैपस में करनी होगी। स्वास्थ्य उपकरणों और आधारभूत ढांचे की रिपेयर स्थानीय मैकेनिक ही करेंगे। आईटी और मोबाइल रिपेयर की दुकानें सप्ताह में 2 बार खोली जा सकेंगी। जिलाधीश इनके खुलने का समय तय करेंगे। उद्योगों को भी स्थानीय लोगों से काम करवाना होगा।

गाड़ी में नहीं बैठपाएंगे 3 से ज्यादा लोग
कफ्र्यू के बीच जिन जरूरी कार्यों को अनुमति दी गई है, उनके कार्यस्थलों के लिए चौपहिया सरकारी वाहनों में ड्राइवर के अलावा 3 से ज्यादा लोग नहीं बैठ पाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को विभाग जिलाधीश द्वारा बनाए जाने वाले क फ्र्यू पास व गाड़ी के परमिट प्रदान करेंगे। कफ्र्यू परमिट के बगैर किसी को भी आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। निजी वाहनों में 2 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी।

मनरेगा के काम किए जा सकेंगे शुरू
कफ्र्यू के बीच प्रदेश में अब मनरेगा के काम शुरू हो सकेंगे लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टैंसिंग का ध्यान रखना होगा। मास्क पहनना पहले ही अनिवार्य कर दिया गया है।

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